जौनपुर। सरकार विकास के लिए प्रदेश स्तर पर रजक कल्याण बोर्ड का गठन करे। इसके माध्यम से इस जाति के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं तैयार करके उसका क्रियान्वयन करे। धोबी समाज के लिए सरकार अब बड़ा दिल दिखाए। ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कल्याण समिति के दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में बदलापुर पड़ाव स्थित अकबर पैलेस में पारित किया गया।
प्रदेश अध्यक्ष भैयालाल एडवोकेट ने बताया कि 17-18 सितम्बर को हो रहे इस सम्मेलन में दिन के प्रतिनिधि पत्र में इस आशय के साथ कुल 10 राजनैतिक प्रस्ताव सहित सामाजिक प्रस्ताव पारित किये गये हैं। इसमें मुख्य रूप से गांवों में धोबी घाट हेतु आरक्षित स्थान, मत्स्य पालन हेतु पट्टा करने संत गाडगे तरणताल की मरम्मत व सुन्दरीकरण, सरकारी विभागों में पूर्व की भांति नौकरी सृजित करने, जिला पंचायत मंडी समिति, नगर निगम सहित राज्य के तमाम स्थानीय निकाय की संस्थाओं के व्यावसायिक स्थल की दुकानों में 5 प्रतिशत दुकान इस जाति के लिए आरक्षित, लॉन्ड्री के लिए 10 लाख रूपये तक का ब्याज रहित अनुदान देने, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में धोबी घाट की उचित व्यवस्थ करने की मांग राज्य सरकार से की गयी है।
श्री कनौजिया ने सामाजिक प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि समाज पर होने वाले जुल्म, अत्याचार का एकजुट होकर मुकाबला करने, मृत्युभोज की व्यवस्था समाप्त कर कफन के बदले आर्थिक सहयोग देने, दहेज मांगने वाले व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, गरीब निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने, निर्धन परिवार की मेधावी छात्रों का चयन कर उनका आर्थिक सहयोग करने, कपड़ा धुलाई का एक निश्चित रेट लेने का निर्णय किया गया। इन प्रस्तावों को दिनांक 18 सितम्बर 2022 को खुले अधिवेशन में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्रिम कार्यकाल के लिए प्रांतीय कमेटी का चुनाव भी सदस्यों की आम सहमति के आधार पर किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कनौजिया, महामंत्री संतलाल कनोजिया, संजय कनौजिया, राधेश्याम, फकीर राम, राजेश, शिवशंकर, विनोद, राम अवध, महेंद्र आदि उपस्थित रहे।
