मदरसों का सर्वे, योगी सरकार का उचित कदम-गोपाल राय

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जौनपुर। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के चेयरमैन एवं राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। योगी सरकार का ये कदम उचित है। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। गोपाल राय बुधवार को गेस्ट हाउस में पत्रकारवार्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव में भी प्रत्याशी उतारेगी। सभी प्रदेशों में स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गठन कर समाज के कमजोर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की समस्याओं को संबंधित विभागों एवं अदालतों तक पहुंचाया जाएगा। उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्थान निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान उचित लोगों का चयन करेगी जो स्वेच्छा से समाज में परिवर्तन के लिए काम करेंगे। विधिक कार्यवाही हो या मानवाधिकार मूल्य हों, सामाजिक समरसता के लिए संस्थान की तरफ से निशुल्क एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे। उनका खर्च संस्थान एवं पदाधिकारी उठाएंगे। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को समृद्ध व मजबूत बनाने की अवधारणा, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिला एवं पुरुष को उनका अधिकार दिलाना। समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को उचित मार्गदर्शन तथा रोजगार उन्मुख कार्यशाला का आयोजन कर प्रेरित करना। स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्म निर्भर बनाने का कार्य संस्था करेगी। वर्तमान समय में आम आदमी को शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता है। उसकी उपयोगिता उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना, समान नागरिक संहिता लागू करवाने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सबका साथ-सबका विकास की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री की नीतियों को जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान वचनबद्ध है। भारत में आजादी के बाद भी किसान वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है, उसके कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा केवल कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का मजबूत प्रयास किया जाएगा। हर खांटी किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि कालेजों में पढ़ाई मुफ्त कराने की कोशिश संस्थान करेगी।

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